Unified Pension Scheme ek नया मॉडल है जो NPS की flexibility और OPS की security को जोड़ता है। जानें इसकी eligibility, benefits, DA rule, corpus value, और tax छूट से जुड़े हर पहलू को आसान भाषा में।
Unified Pension Scheme एक नई पेंशन प्रणाली है जिसे भारत सरकार ने मौजूदा NPS (National Pension System) और OPS (Old Pension Scheme) के बीच एक संतुलन लाने के लिए लागू किया है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है, और इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं।
Unified Pension Scheme क्या है?
Unified Pension Scheme एक ऐसी योजना है जिसमें NPS और OPS दोनों की विशेषताओं को मिलाकर एक हाइब्रिड पेंशन मॉडल बनाया गया है। UPS के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को ₹10,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन मिले, और साथ ही NPS की तरह एक कॉर्पस भी बनाया जाए।
यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं और फिलहाल NPS के तहत आते हैं।
UPS शुरू करने की वजह क्या थी?
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी लंबे समय से OPS की बहाली की मांग कर रहे थे, क्योंकि NPS में निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं थी। कई राज्यों जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने पहले ही OPS को फिर से शुरू किया है।
सरकार ने UPS को इस तरह डिजाइन किया है कि यह दोनों योजनाओं के फायदों को जोड़कर एक स्थिर और टिकाऊ पेंशन ढांचा तैयार करे। इसका मकसद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना है, और साथ ही वित्तीय संतुलन भी बनाए रखना है।
UPS में कौन-कौन पात्र हैं?
Unified Pension Scheme के लिए पात्रता नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट की गई है:
| पात्रता मापदंड | विवरण |
|---|---|
| सेवा में नियुक्ति की तिथि | 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी |
| योजना में शामिल होने की समयसीमा | 30 जून 2025 तक |
| किसे आवेदन करना है | केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी (नॉन-डिफेंस) |
| PRAN नंबर होना जरूरी | हां, जो NPS के अंतर्गत जारी हुआ हो |
👉 ध्यान दें कि यदि कोई कर्मचारी 30 जून 2025 तक UPS में शामिल नहीं होता, तो वह NPS के अंतर्गत ही बना रहेगा।
UPS से मिलने वाले लाभ
Unified Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य है — कर्मचारियों को सुरक्षित, गारंटीड और न्यूनतम पेंशन देना, साथ ही NPS जैसी लचीलापन भी उपलब्ध कराना। UPS के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- ₹10,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन: यह सरकारी रूप से सुनिश्चित राशि है जो सेवानिवृत्ति के बाद मिलेगी।
- Dearness Relief (DR) लागू: OPS की तरह DA के आधार पर पेंशन में वृद्धि।
- Partial Withdrawal की सुविधा: NPS की तरह आपातकालीन स्थिति में कुछ अंश निकासी की अनुमति।
- Defined Benefit Structure: सरकार पेंशन की गारंटी देती है, जो NPS में नहीं था।
सरकार ने Pension Fund Regulatory and Development Authority और National Pension System Trust के तहत कई नियमावली अपडेट की हैं, जिससे कि UPS को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
Unified Pension Scheme के तहत पेंशन कैसे मिलेगी?
Unified Pension Scheme एक सुनिश्चित लाभ योजना (Defined Benefit Scheme) के तौर पर काम करती है, जिसमें पेंशन की गणना एक निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। इस योजना में एक employee को ₹10,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है, जो कि OPS से मेल खाती है।
पेंशन गणना का तरीका
सरकार ने एक सटीक फॉर्मूला दिया है, जो इस प्रकार है:
पेंशन = (Last Basic Pay + Dearness Allowance) × Years of Service × 0.5%
उदाहरण:
| अंतिम वेतन (Basic + DA) | सेवा वर्ष | अनुमानित मासिक पेंशन |
|---|---|---|
| ₹80,000 | 30 | ₹12,000 |
| ₹60,000 | 20 | ₹6,000 (लेकिन ₹10,000 मिलेगा) |
यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर गणना के अनुसार पेंशन ₹10,000 से कम होती है, तब भी सरकार ₹10,000 न्यूनतम सुनिश्चित करती है।
Corpus Benchmark क्या है और क्यों जरूरी है?
UPS में एक “hybrid” मॉडल अपनाया गया है, जिसमें Defined Benefit के साथ-साथ एक corpus भी निर्मित होता है। यह corpus कर्मचारियों और नियोक्ता के योगदान से बनता है, ठीक उसी तरह जैसे NPS में होता था।
यह corpus तीन उद्देश्यों के लिए होता है:
- Partial Withdrawal के लिए (जैसे बीमारी, शिक्षा, मकान खरीद आदि)
- Death/Disability के मामले में Nominee को एकमुश्त राशि
- Pension Fund Backup के रूप में
सरकार के अनुसार, UPS के तहत corpus को सॉवरेन गारंटी प्राप्त होगी और इसका प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन ट्रस्टों द्वारा किया जाएगा।
इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप Ministry of Personnel's official circular पर भी देख सकते हैं।
Unified Pension Scheme में कैसे शामिल हों?
Unified Pension Scheme में शामिल होने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन समयसीमा के भीतर पूरी करना अनिवार्य है।
Step-by-Step प्रक्रिया:
- UPS विकल्प फॉर्म भरें: संबंधित विभाग द्वारा प्रदान किया गया “Option Form A” या “Form B” भरें।
- PRAN Number की पुष्टि करें: यदि आप पहले से NPS के अंतर्गत हैं, तो PRAN नंबर जरूरी है।
- DDO के पास जमा करें: फॉर्म को हस्ताक्षर करके अपने विभाग के DDO (Drawing & Disbursing Officer) को समय पर सौंपें।
- ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें: NPS की साइट https://cra-nsdl.com पर जाकर UPS opt-in की पुष्टि करें।
- जमा की रसीद प्राप्त करें: आवेदन की कॉपी अपने रिकॉर्ड हेतु संभालें।
महत्वपूर्ण तारीख:
- आवेदन की अंतिम तिथि: 30 जून 2025
- लागू होने की तिथि: 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू माना जाएगा
Unified Pension Scheme बनाम NPS और OPS
Unified Pension Scheme को बेहतर और संतुलित विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए इसे NPS और OPS से एक तुलनात्मक तालिका के माध्यम से समझते हैं:
| विशेषता | OPS | NPS | Unified Pension Scheme |
|---|---|---|---|
| पेंशन गारंटी | हां | नहीं | हां (₹10,000 न्यूनतम) |
| DA/DR लागू | हां | नहीं | हां |
| योगदान आवश्यक | नहीं | हां (10% कर्मचारी, 14% नियोक्ता) | हां (मौजूदा NPS संरचना जारी) |
| Corpus निर्माण | नहीं | हां | हां |
| आंशिक निकासी | नहीं | हां (निर्धारित शर्तों पर) | हां |
| ट्रांसपेरेंसी | कम | अधिक (ऑनलाइन मॉनिटरिंग) | अधिक (NPS जैसा सिस्टम) |
| योजना की स्थायित्व | कम | उच्च | उच्च |
इस तुलना से स्पष्ट है कि unified pension scheme ने दोनों योजनाओं की खूबियों को मिलाकर एक नया और मजबूत मॉडल पेश किया है।
विभिन्न राज्यों की प्रतिक्रिया
जब केंद्र सरकार ने UPS की घोषणा की, तो राज्यों की प्रतिक्रियाएं भी आईं। कई राज्य पहले ही OPS बहाल कर चुके हैं, जबकि कुछ राज्यों ने कहा है कि वे केंद्र की UPS नीति को देखकर अपने निर्णय लेंगे।
- राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब: पहले ही OPS बहाल कर चुके हैं।
- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश: NPS जारी है, लेकिन UPS को लेकर समीक्षा चल रही है।
- केंद्र शासित प्रदेशों: सीधे UPS के अंतर्गत आने की संभावना।
Comptroller and Auditor General of India (CAG) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि OPS से राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है, जबकि UPS जैसे मॉडल टिकाऊ होते हैं।
कर्मचारियों की प्रमुख चिंताएं
हालांकि unified pension scheme को संतुलित विकल्प माना जा रहा है, फिर भी कुछ प्रमुख चिंताएं हैं जो विभिन्न सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने उठाई हैं:
- Corpus पर अधिकार: क्या सेवा छोड़ने पर कर्मचारी corpus निकाल सकते हैं?
- Guaranteed Pension की समयबद्धता: क्या ₹10,000 हर महीने समय पर आएगा, या उसमें देरी हो सकती है?
- NPS से UPS में ट्रांजिशन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी या नहीं?
- Nominee Benefits: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो nominee को क्या लाभ मिलेंगे?
इन प्रश्नों के उत्तर समय के साथ साफ होंगे, लेकिन Department of Expenditure द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी शंकाओं को दूर करने के लिए एक स्थायी grievance cell स्थापित किया जाएगा।
Unified Pension Scheme के तहत टैक्स लाभ
Unified Pension Scheme को न केवल रिटायरमेंट सुरक्षा के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह टैक्स बचत का भी एक अच्छा जरिया है। चूंकि यह योजना NPS की संरचना पर आधारित है, इसलिए इसमें मिलने वाले टैक्स लाभ भी उसी तरह मिलते हैं।
मुख्य टैक्स लाभ:
| सेक्शन | विवरण | अधिकतम कटौती |
|---|---|---|
| 80CCD(1) | कर्मचारी का योगदान | कुल आय का 10% (₹1.5 लाख तक) |
| 80CCD(1B) | अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान | ₹50,000 अतिरिक्त |
| 80CCD(2) | नियोक्ता का योगदान | कुल वेतन का 14% तक (टैक्स फ्री) |
इस प्रकार कुल ₹2 लाख तक टैक्स छूट संभव है, जो UPS को एक टैक्स-कम-रिटायरमेंट समाधान बनाता है।
अधिक जानकारी के लिए Income Tax Department की ऑफिशियल साइट पर भी गाइडलाइन उपलब्ध है।
UPS के तहत अनुमानित कॉर्पस वैल्यू
हालांकि unified pension scheme मुख्य रूप से गारंटीड पेंशन प्रदान करती है, फिर भी इसमें corpus accumulation की सुविधा NPS की तरह बनी रहती है।
एक अनुमान के अनुसार:
| मासिक योगदान | सेवा अवधि | अनुमानित कॉर्पस (8% वार्षिक रिटर्न) |
|---|---|---|
| ₹5,000 | 30 साल | ₹74 लाख लगभग |
| ₹10,000 | 25 साल | ₹95 लाख लगभग |
| ₹7,000 | 35 साल | ₹1.4 करोड़ से अधिक |
नोट: उपरोक्त आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं और बाजार आधारित रिटर्न के अनुसार बदल सकते हैं। फिर भी, यह कॉर्पस एक बार में निकालने योग्य होगा (partial) या death/disability benefits के रूप में इस्तेमाल हो सकता है।
Portability सुविधा: UPS की बड़ी खासियत
एक और बड़ा फायदा Unified Pension Scheme का यह है कि इसमें pan-India portability की सुविधा दी गई है। यदि कोई कर्मचारी केंद्र सरकार से राज्य सरकार या किसी autonomous body में स्थानांतरित होता है, तो उसका corpus और पेंशन पात्रता साथ में ट्रांसफर हो सकेगी।
इस सुविधा को Pension Fund Regulatory and Development Authority द्वारा प्रस्तावित किया गया है ताकि कर्मचारियों को सेवा परिवर्तन के दौरान किसी प्रकार की रुकावट का सामना न करना पड़े।
Portability के फायदे:
- PRAN स्थिर रहेगा, नया आवेदन नहीं करना होगा।
- Corpus ट्रांसफर स्वतः हो जाएगा, पेंशन पात्रता भी जारी रहेगी।
- सेवा अवधि UPS के तहत संयुक्त रूप से जोड़ी जाएगी।
Unified Pension Scheme – सामान्य प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: क्या unified pension scheme सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, यह ऐच्छिक (opt-in) है। जो कर्मचारी चाहें वे NPS से हटकर UPS चुन सकते हैं, बशर्ते वे 2004 के बाद नियुक्त हों।
प्रश्न 2: क्या unified pension scheme में भी corpus जमा रहेगा?
उत्तर: हां, corpus NPS की तरह ही बनाया जाएगा और इसमें partial withdrawal व death benefit जैसे लाभ मिलते रहेंगे।
प्रश्न 3: क्या UPS के तहत पेंशन पर महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा?
उत्तर: हां, UPS में Dearness Relief (DR) की सुविधा दी गई है, जैसे OPS में मिलती थी।
प्रश्न 4: क्या private sector कर्मचारी unified pension scheme में शामिल हो सकते हैं?
उत्तर: नहीं, यह केवल केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं।
प्रश्न 5: UPS से बाहर निकलने का विकल्प क्या है?
उत्तर: एक बार opt-in कर लेने के बाद, इसे reversible नहीं बनाया गया है। यह final विकल्प होता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
Unified Pension Scheme एक balanced और sustainable रिटायरमेंट मॉडल है जो NPS की flexibility और OPS की गारंटी दोनों को साथ लाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो सुरक्षा और स्थायित्व दोनों चाहते हैं।
UPS से जुड़ा corpus निर्माण, टैक्स छूट, और guaranteed pension – ये सभी लाभ इसे एक आधुनिक yet भरोसेमंद योजना बनाते हैं। इसके साथ ही portability और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी विशेषताएं इसे भविष्य के सरकारी पेंशन सिस्टम के रूप में स्थापित करती हैं।
अधिक जानकारी और प्रक्रिया अपडेट्स के लिए Pensioners' Portal, Government of India नियमित रूप से देखें।
FAQ
Unified Pension Scheme क्या है?
यह एक नई pension योजना है जो NPS और OPS के फ़ायदे को जोड़ती है और सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित pension प्रदान करती है।
क्या Unified Pension Scheme सभी के लिए अनिवार्य है?
नहीं, UPS ऐच्छिक है और केवल वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, opt-in कर सकते हैं।
Unified Pension Scheme में टैक्स छूट मिलती है?
हां, इसमें 80CCD(1), 80CCD(1B) और 80CCD(2) के तहत कुल ₹2 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है।
क्या UPS में Dearness Relief (DR) मिलेगा?
हां, unified pension scheme में भी DR यानी महंगाई राहत मिलती है जैसे OPS में मिलती थी।
क्या UPS से बाहर निकलने का विकल्प है?
नहीं, एक बार opt-in करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। यह एक permanent विकल्प होता है।
