CBDT Income Tax Scrutiny Guidelines 2025: किसे आएगा Notice और कैसे करें जवाब तैयार?

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जानिए CBDT income tax scrutiny guidelines 2025 की पूरी जानकारी – किन मामलों में ITR scrutiny होती है, notice क्यों आता है, कैसे बचें और जवाब कैसे दें? Faceless assessment और latest rules को सरल भाषा में समझें।

क्या आपकी Income Tax Return (ITR) भी scrutiny के लिए चुनी जा सकती है?

हर साल की तरह इस साल भी CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने FY 2025-26 के लिए Income Tax Scrutiny Guidelines जारी किए हैं। ये guidelines यह तय करते हैं कि किन taxpayers की ITRs को scrutiny में लिया जाएगा और किन criteria के आधार पर उन्हें जांच के लिए चुना जाएगा।

CBDT Income Tax Scrutiny Guidelines

अगर आपने FY 2024-25 के दौरान कोई बड़ा financial transaction किया है, या अगर आपकी ITR में कुछ unusual claims हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

CBDT Income Tax Scrutiny क्या है?

CBDT scrutiny एक process है जिसमें Income Tax Department कुछ चुनी हुई ITRs की गहराई से जांच करता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा है, या उसने ITR में गलत जानकारी तो नहीं दी है।

हर साल CBDT कुछ खास मामलों को compulsory scrutiny के लिए तय करता है और उसी के आधार पर विभाग ITRs को जांच के लिए चुनता है।

FY 2025-26 के लिए CBDT Income Tax Scrutiny Guidelines (Overview)

नीचे दी गई तालिका में CBDT द्वारा अनिवार्य scrutiny के लिए तय किए गए प्रमुख criteria दिए गए हैं:

Sr. No.	Scrutiny की Category	चयन का आधार	संबंधित Section
1	Survey के बाद दाखिल ITR	यदि किसी premises पर Section 133A के तहत survey हुआ है	Section 133A
2	Search & Seizure Cases	Section 132 या 132A के तहत कार्रवाई	Section 132 / 132A
3	Trust Exemption Claims	ITR-7 के तहत यदि Trust ने exemption claim किया है लेकिन registration valid नहीं है	Section 12A / 10(23C)
4	Repeated Additions in Previous Years	पिछले 3 सालों में लगातार एक ही issue पर significant addition हुआ है	Section 143(3)
5	अन्य Agencies से मिली जानकारियों पर आधारित	Enforcement agencies या अन्य intelligence reports के आधार पर	AML / Benami Provisions

स्रोत: CBDT Guideline 2025-26 Notification

किन्हें मिलेगा Scrutiny Notice?

यह जानना जरूरी है कि scrutiny के तहत वही taxpayers आते हैं जिनके cases above table में दिए गए categories में fall करते हैं। जिन ITRs को scrutiny के लिए select किया गया है, उन्हें Income Tax Department की तरफ से Section 143(2) के तहत notice भेजा जाएगा।

इस बार scrutiny notices भेजने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 रखी गई है। अगर आपको उस तारीख तक कोई notice नहीं मिला है, तो समझा जा सकता है कि आपकी ITR scrutiny के दायरे में नहीं आई।

Read Government Notification in Detail

NaFAC की भूमिका क्या है?

FY 2025-26 में भी अधिकांश scrutiny cases NaFAC (National Faceless Assessment Centre) के द्वारा handle किए जाएंगे। सिर्फ कुछ ही high-risk या sensitive मामलों को Central Charges को transfer किया जाएगा।

यदि NaFAC किसी case को complex या sensitive मानता है, तो वो 15 दिनों के भीतर उसे jurisdictional AO को transfer कर देता है।

Scrutiny Selection Process: Step-by-Step Overview

Scrutiny कैसे select होती है? कौन जिम्मेदार होता है? नीचे एक simplified प्रक्रिया दी गई है:

Identification by System/Departments – Systemic flags या agencies से मिली जानकारी के आधार पर।
Matching with Guidelines – Cases को ऊपर दिए गए 5 categories से verify किया जाता है।
Notice Issue by NaFAC – यदि case NaFAC द्वारा verify हो गया, तो notice issue होता है।
Transfer (if applicable) – Complex case होने पर AO को transfer।
Taxpayer Response – Taxpayer को documents, clarification जमा करने होते हैं।

अब आगे क्या करें?

यदि आपकी ITR इनमें से किसी category में आती है:

सभी financial documents पहले से ready रखें
यदि आपने किसी CA की मदद से return file की है, तो उनसे संपर्क में रहें
ITR portal पर regularly login कर status चेक करते रहें
किसी भी notice का जवाब देने में delay न करें

Section 133A Survey Cases – scrutiny क्यों होती है?

अगर आपके premises पर Section 133A के तहत survey हुआ है, तो आपकी ITR को scrutiny के लिए अनिवार्य रूप से चुना जाएगा। इस प्रकार के surveys आमतौर पर तब किए जाते हैं जब:

किसी व्यापारिक गतिविधि में अनियमितता की आशंका हो
Books of accounts अचानक verify करने की आवश्यकता हो
Department को कोई credible जानकारी मिली हो

जरूरी दस्तावेज़:

Survey के दौरान officer द्वारा issue किया गया panchnama
Books of accounts, cash flow statements, ledger
Inventory records

इन मामलों में scrutiny का उद्देश्य यह देखना होता है कि survey findings को आपने ITR में सही तरह से disclose किया है या नहीं।

ध्यान दें: अगर आपने survey के बाद revised return file की है, तब भी scrutiny तय है। Department यह verify करेगा कि revised ITR में कोई concealment तो नहीं हुआ।

Section 133A Reference from Bare Act

7th CPC Calculator 8th CPC CalculatorPay Matrix Calculator Fitment Factor Calculator Dearness Allowance Calculator DA Arrears Calculator 7th CPC Pension Calculator 8th CPC Pension Calculator Monthly Pension Calculator Income Tax Calculator

Section 132/132A Search & Seizure वाले मामले

यदि आपके यहां Search (छापे) या Seizure (जब्ती) की कार्रवाई हुई है, जो कि Section 132 या 132A के अंतर्गत आती है, तो आपकी ITR scrutiny में जाएगी ही जाएगी।

यह scrutiny उस वर्ष के साथ-साथ पिछले और अगले वर्षों तक extend हो सकती है, खासकर यदि कोई बड़ा undisclosed asset या income पाया गया हो।

Typical Case Example:

Parameter	Details
Search Date	15 March 2025
Undisclosed Asset Found	₹65 Lakhs in cash
Affected Assessment Years	2023-24, 2024-25, 2025-26

ऐसे मामलों में Department अधिक गहराई से verify करता है कि आपकी declared income आपकी actual financial standing से मेल खाती है या नहीं।

दस्तावेज़:

Search & Seizure रिपोर्ट
Cash & asset declaration
Bank statements for cross-verification

Section 132 Guidelines - Income Tax Portal

Trusts & ITR-7 Exemption Claims Scrutiny

यदि आपने ITR-7 file किया है और किसी तरह की exemption under Section 10(23C) या 12A claim की है, लेकिन आपके पास valid registration नहीं है, तो आपकी return scrutiny के लिए जाएगी।

FY 2025-26 में trust scrutiny एक नया और महत्वपूर्ण inclusion है। यह step लिया गया है ताकि bogus trusts द्वारा की जा रही tax avoidance को रोका जा सके।

कौन-कौन आएंगे इसके अंतर्गत?

Educational institutions claiming exemption
Religious or charitable trusts
NGOs जिनका registration deadline से पहले रिन्यू नहीं हुआ

Checklist:

Valid registration certificate under section 12AB
Audit report under Form 10B
Utilization of funds proof
Corpus fund justification

यदि इन दस्तावेज़ों में गड़बड़ी या mismatch पाया जाता है, तो exemption को reject किया जा सकता है और penalty भी लग सकती है।

क्या इन categories से बाहर भी scrutiny हो सकती है?

हाँ, CBDT income tax scrutiny guidelines कुछ मामलों में discretion allow करती हैं जहाँ scrutiny अन्य agencies द्वारा provide की गई information पर आधारित होती है – जैसे कि:

Financial Intelligence Unit (FIU)
Enforcement Directorate (ED)
Benami Prohibition Unit

यदि ऐसे किसी source से आपकी transaction पर red flag आया है, तो case scrutiny में जा सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि आपने FY 2024-25 में किसी विदेशी कंपनी में निवेश किया लेकिन उसे ITR में disclose नहीं किया, और FIU से report आई, तो NaFAC इसे scrutiny के लिए उठा सकता है।

Scrutiny Notice मिलने के बाद क्या करें?

अगर आपको Section 143(2) के तहत scrutiny notice मिला है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय पर और सटीक action लेना बहुत जरूरी है।

Notice में क्या-क्या लिखा होता है?

Notice Point	विवरण
Section	143(2) या 142(1)
Assessment Year	जिस साल की ITR scrutiny के लिए चुनी गई है
Reason	Case selection basis – जैसे कि survey, high-value transaction
Document Requirement	Specific documents की मांग
Submission Deadline	15 से 30 दिन के भीतर response देना होता है

NaFAC (National Faceless Assessment Centre) की पूरी प्रक्रिया

NaFAC की मदद से Income Tax scrutiny अब ज्यादातर मामलों में faceless तरीके से की जाती है, जिससे transparency और efficiency बढ़ी है।

Step-by-Step Scrutiny Process under NaFAC:

Notice Issue – CBDT guideline के अनुसार case select होने पर NaFAC notice भेजता है
Document Upload by Taxpayer – आपको दिए गए portal पर login कर सारे documents upload करने होते हैं
Assessment by NaFAC Officer – अफसर आपके submissions की electronic तरीके से जांच करता है
Further Queries – जरूरत पड़ने पर और clarification मांगा जा सकता है
Final Assessment Order – सारे responses मिलने के बाद order issue किया जाता है

यह पूरा process Income Tax Portal के माध्यम से किया जाता है, और physical interaction की आवश्यकता नहीं होती है।

कौन-कौन से Documents तैयार रखने चाहिए?

Income Tax scrutiny के दौरान transparency और proper documentation बहुत ज़रूरी होता है। नीचे दिए गए दस्तावेज़ आमतौर पर मांगे जाते हैं:

Document Type	Examples
Financial Statements	Profit & Loss account, Balance Sheet
Bank Statements	FY के पूरे साल के
Investment Proofs	80C, 80D, HRA आदि के लिए
Property Papers	अगर high-value purchase किया हो
Loan Statements	Education, home या personal loan की EMI details

सभी documents को PDF में scan करके portal पर अपलोड करें। Filenames को clear और logical रखें जैसे कि Form16_FY24-25.pdf, BankICICI_Apr-Mar.pdf आदि।

Response कैसे और कहां Submit करें?

NaFAC scrutiny notice का response submit करने के लिए आपको:

e-Proceeding Section पर जाना है
Assigned notice select करना है
Document upload करने के लिए sections होंगे:
- Supporting documents
- Explanation documents
Response submit करने के बाद Acknowledgment Number generate होता है – इसे save करें

Response Submission Tips:

समयसीमा का पालन करें – usually 15-30 दिन
Documents को logically sequence करें
Only relevant documents ही upload करें – clutter avoid करें

Missed Deadline या Incomplete Response का क्या होगा?

यदि आपने deadline miss कर दी या documents incomplete थे, तो:

आपको reminder भेजा जा सकता है (Section 142(1) के तहत)
Non-compliance मानकर Best Judgment Assessment किया जा सकता है
Penalty provisions भी लागू हो सकते हैं

इन सभी possibilities से बचने के लिए time पर response देना जरूरी है।

Summary Table: Notice Response Action Plan

Step	Action
1	Notice पढ़ें और समझें
2	Relevant documents तैयार करें
3	Income Tax Portal पर login करें
4	e-Proceedings section में जाएं
5	Logical sequence में documents upload करें
6	Final submission करें और acknowledgment number सुरक्षित रखें

पिछले वर्षों में scrutiny guideline में क्या बदलाव हुए?

CBDT हर साल scrutiny selection की प्रक्रिया को refine करता है ताकि non-compliance को identify किया जा सके और genuine taxpayers को परेशान न किया जाए। नीचे हम पिछले वर्षों में आए प्रमुख बदलावों की झलक दे रहे हैं:

Assessment Year	Guideline Highlights
AY 2018-19	Manual selection हटा कर risk-based scrutiny शुरू हुई
AY 2019-20	Computer Assisted Scrutiny Selection (CASS) का विस्तार
AY 2021-22	Faceless Assessment की शुरुआत
AY 2023-24	NaFAC के माध्यम से full digital scrutiny लागू
AY 2025-26	Trust registration और survey-based scrutiny auto-triggered

इन सभी वर्षों में यह देखा गया है कि scrutiny का scope लगातार broad हो रहा है और तकनीकी पहलुओं की मदद से data matching को काफी मजबूत किया गया है।

👉 उदाहरण के लिए, यदि आपने TDS से जुड़ी कोई mismatch की है, तो system खुद ही उसे flag कर सकता है।

CASS Guidelines PDF – Income Tax Department

आज का Taxpayer क्या जानना चाहता है?

2025 में जब कोई Google पर “CBDT income tax scrutiny guidelines” सर्च करता है, तो उसका intent साफ होता है – क्या मेरा case scrutiny में जा सकता है और मुझे क्या करना चाहिए?

यहाँ 3 मुख्य user intents हैं:

Preventive Understanding:
मैं ऐसी कौन सी गलती करूं जिससे मेरी ITR scrutiny में चली जाए?
Response Preparation:
अगर notice आया है तो उसका जवाब कैसे दें, कौन-कौन से documents लगेंगे?
Penalty Avoidance & Compliance:
अगर मैंने गलती से कुछ disclose नहीं किया तो उसे कैसे rectify करूं और penalty कैसे बचाऊं?

Queries Explained

Q1. क्या एक salaried व्यक्ति की भी ITR scrutiny हो सकती है?

उत्तर: हाँ, अगर आपने high-value investment, real estate transaction, या income mismatch किया है, तो salaried होने के बावजूद scrutiny हो सकती है।

Q2. क्या scrutiny में face-to-face hearing जरूरी होती है?

उत्तर: अब ज्यादातर cases में NaFAC द्वारा faceless scrutiny की जाती है। सिर्फ complex या high-stake matters में ही physical verification की आवश्यकता हो सकती है।

Q3. क्या एक बार scrutiny होने के बाद फिर से scrutiny हो सकती है?

उत्तर: हाँ, अलग-अलग assessment years में अलग-अलग scrutiny हो सकती है, और CBDT income tax scrutiny guidelines हर साल अपडेट होती हैं।

Scrutiny से बचने और तैयारी की अंतिम Checklist

अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी ITR scrutiny में न जाए या अगर notice आ ही जाए तो आप ठीक से respond कर सकें — तो नीचे दी गई checklist का पालन करें:

Task	Status
सभी income sources को accurately disclose किया?	✅
Form 16 और ITR में कोई mismatch तो नहीं?	✅
High-value transactions (e.g., property, shares) सही से report की गईं?	✅
TDS और AIS/TIS data को cross-verify किया गया?	✅
Investment proofs scan करके ready रखे हैं?	✅
e-Proceedings portal की login credentials secure हैं?	✅

इस checklist को हर साल ITR file करने से पहले और scrutiny notice का जवाब देते समय ज़रूर उपयोग करें।

CBDT Income Tax Scrutiny Guidelines: Main Takeaways

अब तक हमने जो जाना है, उसका सारांश कुछ इस प्रकार है:

CBDT हर साल scrutiny के लिए अलग-अलग नियम और data-points तय करता है।
अब scrutiny अधिकतर मामलों में faceless assessment के जरिए की जाती है, जिससे transparency बढ़ी है।
Taxpayer को अपना documentation मजबूत रखना चाहिए — खासकर Form 26AS, AIS, और ITR consistency के हिसाब से।
Time पर, digital रूप से और professionally जवाब देना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप किसी trust या high-value financial transaction से जुड़े हैं, तो scrutiny selection की संभावना अधिक होती है।

Taxpayer Charter - Income Tax Department

निष्कर्ष

CBDT income tax scrutiny guidelines अब सिर्फ paper-based प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक intelligent और data-driven system का हिस्सा बन चुकी है। हर taxpayer को यह समझना चाहिए कि compliance सिर्फ filing तक सीमित नहीं है – documentation, cross-verification, और timely responses भी आज की scrutiny प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं।

अगर आप सही तरीके से prepared हैं, तो scrutiny को न सिर्फ आप manage कर सकते हैं, बल्कि इससे सीख भी सकते हैं कि next time क्या बेहतर किया जा सकता है।

Know More About Income Tax e-Proceedings

FAQ

CBDT income tax scrutiny guidelines 2025 क्या हैं?

ये ऐसी official निर्देश हैं जिन्हें CBDT हर साल जारी करता है ताकि यह तय किया जा सके कि किन मामलों की ITR scrutiny की जाएगी।

ITR scrutiny notice किन कारणों से आता है?

Income mismatch, high-value transactions, undisclosed income, या defective filing जैसे कारणों से scrutiny notice आ सकता है।

Faceless assessment क्या है?

Faceless assessment एक digital process है जिसमें बिना किसी physical appearance के scrutiny notice का जवाब online दिया जा सकता है।

क्या salaried person को भी scrutiny notice मिल सकता है?

हां, अगर आपने salary के अलावा कोई और income disclose नहीं की है या TDS mismatch है तो scrutiny notice आ सकता है।

Notice का जवाब कितने दिनों में देना होता है?

सामान्यतः notice मिलने के 15 या 30 दिनों के अंदर जवाब देना अनिवार्य होता है।

क्या trust और NGO को scrutiny notice मिल सकता है?

हां, अगर trust/NGO की income या exemption को लेकर कोई compliance issue होता है तो उन्हें भी scrutiny notice मिल सकता है।